- गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ा उत्तर प्रदेश
- ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है, प्रोत्साहन देगी सरकार: मुख्यमंत्री
- मुख्यमंत्री का निर्देश, नई नीति तैयार करने में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के स्टेक होल्डर से लें सुझाव
- ग्रीन हाइड्रोजन इकाई लगाने वाली कंपनियों को होगी भूमि की उपलब्धता, मिलेगा स्टाम्प ड्यूटी में छूट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी, आकर्षक इंसेटिव आदि का लाभ
लखनऊ, 25 दिसंबर: ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। ड्राफ्ट पॉलिसी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिसी को अंतिम रूप देने से पूर्व इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टेक होल्डर से भी परामर्श लिए जाएं, ताकि निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। हमें इसे प्रोत्साहित करना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पर काम करने वाली फ़र्मों को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव देकर प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। इकाई लगाने वाली कंपनियों को भूमि की उपलब्धता, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी, आकर्षक इंसेटिव आदि का लाभ दिलाया जाए। मुख्यमंत्री ने पॉलिसी को अंतिम रूप देने से पूर्व विभिन्न राज्यों की सम्बन्धित नीति का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए।
