- पहले चरण में गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा व प्रयागराज में संचालन को लेकर होगा एमओयू
- सूबे के 16 जनपदों में चल रहे परिवहन निगम के डीटीआई
- स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी परिवहन के जरिये रोजगार से जोड़ेगी योगी सरकार
लखनऊ, 30 नवंबरः योगी सरकार ने सुखद यात्रा के साथ ही परिवहन निगम को तेजी से समृद्ध भी बनाया है। यह कारवां निरंतर जारी है। इसी क्रम में परिवहन विभाग के पांच ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट (डीटीआई) का ऑटोमेशन, ऑपरेशन व मेंटिनेंस से जुड़े कार्य मारुति सुजुकी करेगी। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के पांच जनपदों को इसका लाभ मिलेगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष परिवहन निगम व मारुति सुजुकी के मध्य एमओयू होगा। सूबे के 16 जनपदों में परिवहन निगम के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। इसमें से यूपी की आध्यात्मिक नगरी अयोध्या, वाराणसी, मथुरा व प्रयागराज के साथ ही गोरखपुर का चयन किया गया है।
पहले चरण में यूपी के पांच जनपदों को मिलेगा लाभ
पहले चरण में यूपी के पांच जनपदों को इसका लाभ मिलेगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के कॉरपोरेट मामलों के कार्यकारी अधिकारी राहुल भारती ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी के पांच प्रमुख जनपदों गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी व मथुरा के लिए साझेदारी करना हमारे लिए गौरव की बात है। सीएम के नेतृत्व में अत्याधुनिक तकनीक के जरिए यूपी में ड्राइविंग परीक्षण प्रणाली को मजबूत करेंगे। मारुति सुजुकी 5 ई (इंजीनियरिंग, एजूकेशन, मूल्यांकन, प्रवर्तन व आपातकालीन देखभाल) के लिए कार्य कर रही है।
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को परिवहन निगम में मिलेगा रोजगार
योगी सरकार मिशन शक्ति के जरिये जहां यूपी की महिलाओं को सुरक्षा के साथ सम्मान दिला रही है, वहीं उनके स्वावलंबन पर भी पूरा जोर है। योगी सरकार के हौसलाअफजाई की ही देन है कि अब महिलाएं भी बस चला रही हैं और परिचालक के रूप में सेवाएं दे रही हैं। इसी क्रम में जल्द ही परिवहन निगम, राज्य आजीविका मिशन व कौशल विकास मिशन के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण व परिवहन निगम में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा।
ईवी क्रय करने वालों के खाते में सब्सिडी का होगा ऑनलाइन ट्रांसफर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने सरकारी आवास पर परिवहन निगम के आयोजन में शामिल होंगे। इसमें मुख्यमंत्री के कर कमलों से इलेक्ट्रिक वाहन क्रय के सापेक्ष क्रेताओं के खाते में सब्सिडी का ऑनलाइन ट्रांसफर भी किया जाएगा तो वहीं रोडवेज को समृद्ध करने के लिए उप्र राज्य परिवहन निगम की नई 50 बीएस-6 बसों, 38 इंटरसेप्टर वाहनों व 12 पब्लिसिटी बैन को भी सीएम हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया जाएगा।
